काठमाडौं । बढ्दो आर्थिक मन्दीका बीच अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला आउँदो आर्थिक बर्षका लागि बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । बजेटमा राजस्वका दरबाहेक विनियोजन शीर्षक र कार्यक्रमहरु प्रायः तय भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । 

यस पटकको बजेट निर्माणमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै डाक्टर र विज्ञ खटिएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आफैं विद्यावारिधि उपाधी प्राप्त डाक्टर हुन् । उनले सल्लाहकारको रुपमा तीन जना अर्थविद् डाक्टर नियुक्त गरेका छन् । बजेट निर्माणलाई लक्षित गरेर उनले नियुक्त गरेका डाक्टरहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाअध्यक्ष विश्व पौडेल र अर्थविद् पोषराज पाण्डे छन् ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ र राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे पनि डाक्टर नै हुन् । आयोगका अन्य पाँच सदस्यहरु पनि डाक्टर नै छन् । अहिले आयोगका वरिष्ठ सदस्य रामकुमार फुयाल, जयकान्त राउत, प्रभु बुढाथोकी, आरपी विच्छा र रमेश पोखरेल सबै डाक्टर हुन् । 

यसरी प्रत्यक्षरुपमा १० जना डाक्टर प्रयोग गरिएको यो पटकको बजेट कस्तो निस्किएला ? सबैको चासो र उत्सुकताको विषय बनेको छ । धेरै डाक्टर प्रयोग गरिएको पहिलो बजेट भएकोले यस पटक गल्ती गर्ने र विषम आर्थिक अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिननसक्ने बजेट ल्याउने छुट अहिलेको टिमलाई रहेको पूर्वअर्थसचिवले बताए ।

उनले भने, ‘इतिहासमै सबैभन्दा धेरै डाक्टर प्रयोग गरिएको सम्भवः यो पहिलो बजेट होला । डाक्टर भनेका विज्ञ नै भइहाले । मन्त्रीज्यू आफैं पनि एउटा विज्ञ हो अर्थतन्त्रको । यस्तो तगडा टिमले ल्याएको बजेट पक्कै पनि पहिलाको भन्दा राम्रो हुन्छहोला । त्यहाँभन्दा के भयौं ?’

यता अर्थमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले भने यो पटकको बजेट पहिलाको भन्दा राम्रो आउने दावी गरे । उनले यस पटक कारण र प्रभाव समेत विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै भने, ‘यो पटकको बजेटमा कसैको दबाब र प्रभाव रहँदैन् । बजेट सबै जनाताले रुचाउनेगरी नै आउँछ । जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि संसदमा प्रतिपक्षले विरोध त गर्दा । किनभने यो उनीहरुको धर्म हो । तर निजी क्षेत्र र आम जनताले रुचाउने बजेट नै आउँछ । अहिले देखिएको आर्थिक चुनौतिलाई कसरी समाधान गर्ने ? त्यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर नै बजेट ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।’

ती सल्लाहकारका अनुसार बजेटमा दुई विषयले विवाद ल्याउनसक्ने छ । जसमध्ये सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउँदा उनले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो । विरोधकै कारण पौडेल आफ्नो योजनाबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए । 

त्यस्तै, आउँदो बजेटमार्फत नेपालमै मेडिकल शिक्षालाई सहजीकरण गर्न मेडिकल र्ने नीति लिने तयारी गरिएको छ, जुन सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको पटक पटकको सम्झौतासँग मेल खाँदैन् । मेडिकल शिक्षा अध्ययनका नाममा बर्षेनी अर्बौं रुपियाँ विदेशिन थालेपछि नेपालमै मेडिकल कलेज खोल्न बजेट वक्तव्यमार्फत सहजीकरण गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । यो नीति आउनासाथै डा. केसी पुनः अनशनमा बस्नसक्ने संभावना छ । अन्य पक्षबाट पनि विरोध हुनसक्ने संभावना छ । विद्यार्थी विदेश पठाउन सक्रिय मानव तस्करहरु पनि सल्बलाउन सक्नेछन् । 

नयाँ बजेट आलोचना कम आउने र प्रसंशा नै गर्ने खालको ल्याउन प्रयास भइरहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीको ती सल्लाहकारले बजेट जति राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन नै मुन्य कुरा हुने स्वीकार गरे । आगामी आर्थिक बर्षमा रेमिट्यान्स मासिक एक खर्ब १० अर्ब रुपियाँको दरले आउने अनुमान गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सोही आधारमा आयातलाई खुकुलो बनाउँदै जाने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुका हकमा मापदण्ड बनाई आर्थिकरुपमा सम्पन्नहरुलाई अलग गर्ने योजनामा अर्थमन्त्रालय छ । 

चालु वर्षमा विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप परेपछि आयातमा कडाई गरिएको थियो । तर यसको असर राजश्व संकलन र विकास आयोजनाहरुको उपकरण तथा सामग्री आयातमा समेत परेको भन्दै आउँदो आर्थिक बर्षमा आयातलाई केही खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाई छ । 

त्यस्तै, आगामी वर्ष नेपालमै उत्पादन हुँदाहुँदै आयात हुने सामग्रीहरुको भन्सार महसुल बढाउने, सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको महँगी भत्ता र पोषाक भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु विदेशबाट समेत आयात गर्दा बढी भन्सार लगाउने प्राक्टिस तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुरु गरेका थिए । उनले नेपालमा आयात हुने सन्थेटिक जुसलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यो क्षेत्रमा १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी थपिएको छ।  

सरकारले यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौति स्रोत व्यवस्थापनमा रहेको छ । विगत ५० वर्षमा लक्ष्यभन्दा सबैभन्दा कम प्रतिशत राजश्व उठेपछि सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन समेत धौधौ परेको छ । यही स्थिति अर्को बर्ष पनि कायम रहने हो कि ? भन्ने चिन्तामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु छन् । 

त्यस्तै, वैदेशिक ऋण परिचालनमा पनि सरकारलाई ठूलो समस्या देखिएको छ। अपेक्षा गरेअनुसार विदेशी अनुदान र ऋण आउन नसकेपछि महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार बाध्य बनेको छ । यो स्थितिलाई सुधार्न पनि अर्थ मन्त्रालय उपायको खोजीमा छ । 

सकेसम्म बजेटको आकार नबढाउने कोशिसमा अर्थ मन्त्रालय छ । सबैको सुझाव पनि त्यही छ । तर चालु खर्चको हिस्सा नै ११ खर्ब रुपियाँ नाघ्ने भएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थलाई दबाब परेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री महत १७ खर्ब ५० अर्ब भन्दा ठूलो बजेट ल्याउन नहुने पक्षमा छन् ।